शराब दुकानों को चलाने के लिये 4 लोग सामने आये और ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हुए। इन लोगों ने लेकिन जिले की 143 शराब दुकानों को चलाने के लिये शासन द्वारा जो रेट तय किये गये थे उससे लगभग 50 प्रतिशत कम रेट की बोली लगाई। टेंडर की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन दुकानों के संचालन को लेकर मामला अटक गया। जिला समिति को इतने कम रेट पर शराब दुकानों के संचालन का अधिकार देने का पॉवर नहीं है जिससे दुकानों को लेकर फैसला नहीं हो सका।
जिले की 143 देशी और विदेशी शराब दुकानों के संचालन के लिये दो समूह बनाये गये हैं जिसमें उत्तर में कुल 73 दुकानों में देशी मदिरा की 47 और विदेशी मदिरा की 26 दुकानें हैं। इसी प्रकार दूसरे समूह में जबलपुर दक्षिण है, इसमें कुल 71 दुकानें हैं, जिसमें 45 देशी और 26 विदेशी मदिरा की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों को चलाने के लिये गुरुवार को 4 टेंडर पहुँचे। जबलपुर उत्तर के लिये लगभग 9 महीने दुकानों के संचालन के लिये लगभग 232 करोड़ की शासन द्वारा रिजर्व प्राइज (आरपी) तय की गई थी, लेकिन इसके लिये 116 करोड़ की ऑनलाइन बिडिंग की गई। इसी तरह जबलपुर दक्षिण की दुकानों के लिये भी 233 करोड़ आरपी तय
की गई थी, लेकिन इसके लिये भी जो बोली आई वह लगभग 120 करोड़ के आसपास थी।
देखा जाये तो लगभग साढ़े 48 फीसदी कम रेट पर दुकानों के संचालन करने की डिमांड की गई जिससे बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है, इसलिये अब फैसला नहीं हो पाया और यह प्रक्रिया भी खत्म हो गई। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि पहले की तरह ही 66 दुकानें जैसे विभाग संचालित कर रहा था वह चलेंगी बाकी निर्णय शासन के आदेश पर लिया जायेगा। पी-4
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