What is Prime Minister Narendra Modi's "PM Shakti Yojana"? What and how will you benefit from this?
मोदी केबिनेट ने दिखाई "पीएम शक्ति योजना" को हरी झंडी, जाने क्या है सरकार का यह नेशनल मास्टर प्लान ?
नई दिल्ली 22 अक्टूबर। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई है. इस बैठक में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है. पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की निगरानी थ्री-टीयर सिस्टम में की जाएगी.
इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है.
सचिवों का एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा
अनुराग ठाकुर ने एलान किया कि सचिवों का एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा. इस ग्रुप की अध्यक्षता कैबिनट सचिव करेंगे. ग्रुप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन शामिल होंगे. एक मल्टीमोडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस मल्टीमोडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन में स्थिक एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि इस टेक्निकल सपोर्ट यूनिट यानी टीएसयू में एविएशन, मेरिटाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड और हाईवे, पोर्ट्स इन सभी विभागों के डोमेन एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे. इसके साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अर्बन और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, स्ट्रक्चर (रोड, बिल्डिंग), पावर, पाइपलाइन, जीआईएस आदि इसमें हिस्सा रहेंगे.
क्या है PM गति शक्ति योजना ?
पीएम गतिशक्ति योजना केंद्र सरकार का मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है. सरकार के मुताबिक, यह योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेमचेंजर साबित होगी. इस प्रोग्राम में सरकार 107 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
सरकार ने बताया कि गति शक्ति योजना मंत्रालयों के सभी मौजूदा और योजनाबद्ध पहलों को कवर करने वाला मास्टर प्लान है. इसमें इकॉनोमिक जोन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय और सेक्टोरल असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी. इसके साथ मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा.
गति शक्ति योजना में सरकार के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटिग्रेशन किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी.
लोगों की जिंदगी कैसे होगी आसान?
सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत बिना किसी योजना के किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली रूकावटें दूर होंगी. इससे देश में बिना किसी रूकावट के आवाजाही हो सकेगी. लोगों का सफर का समय घटेगा. इसके साथ सरकार ने कहा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
इसके अलावा सरकार ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा. बेहतर प्लानिंग से प्रोडिक्टिविटी बढ़ेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने में लागत और देरी कम होगी. इससे निवेश और प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
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